रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना मंईयां सम्मान योजना ( Mukhyamantri Maiya Samman Yojana) में आई गड़बड़ियों को सुधारने और लाभार्थियों को आसानी से सेवा प्रदान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने योजना का नया पोर्टल झारनेट पर लॉन्च कर दिया है। यह पोर्टल महिला लाभार्थियों को आसानी से पंजीकरण और त्रुटियों को ठीक करने में मदद करेगा।
पुराने पोर्टल पर भी हो सकेगा काम
नई गाइडलाइन्स के तहत सीओ और बीडीओ को लॉग-इन आईडी प्रदान किए जाएंगे। इसके माध्यम से आवेदन की जांच और सुधार किया जाएगा। हालांकि, जब तक अधिकारियों को लॉग-इन आईडी नहीं मिलती, तब तक पुराने पोर्टल पर ही काम जारी रहेगा।
क्या है मंईयां सम्मान योजना ?
यह योजना झारखंड सरकार की ओर से ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता ( 2500रुपए / माह ) प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। हालांकि, योजना के तहत गड़बड़ियों की शिकायतें आई थीं। कई महिलाओं ने पंजीकरण किया, लेकिन उनके बैंक खातों में राशि नहीं पहुंची। इसका कारण आवेदन में सामान्य त्रुटियां थीं, जिन्हें अब ठीक किया जाएगा।
नया पोर्टल कैसे करेगा काम?
अंचल अधिकारी (सीओ) और प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को अपने लॉग-इन आईडी मिलेंगे।
लॉग-इन करने के बाद ओटीपी जनरेट होगा, जिसे डालने पर पोर्टल खुल जाएगा।
आवेदन को जांचने और अपडेट करने की सुविधा मिलेगी।
नए लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल होगी।
पुरानी गड़बड़ियों की जांच और रिपोर्ट का इंतजार
समाज कल्याण निदेशालय ने सभी जिलों से गड़बड़ी की रिपोर्ट मांगी है। निर्देश दिए गए हैं कि अपात्र लाभार्थियों को चिह्नित कर निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जाए। हालांकि, अधिकांश जिलों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
प्रज्ञा केंद्रों का करार रद्द
सरकार ने प्रज्ञा केंद्रों (CSC) के साथ करार समाप्त कर दिया है। अब महिलाओं को योजना के लिए प्रज्ञा केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह निर्णय गड़बड़ियों को रोकने और आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए लिया गया है।
क्यों है यह योजना जरूरी?
यह योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हेमंत सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी लाभार्थी को योजना का लाभ पाने में परेशानी न हो।
लाभार्थियों के लिए सलाह
जो महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले पाई हैं या जिनके आवेदन में त्रुटियां हैं, वे नए पोर्टल के माध्यम से आवेदन अपडेट कर सकती हैं। समाज कल्याण विभाग का दावा है कि सभी लाभार्थियों तक सहायता राशि पहुंचाई जाएगी।
झारखंड सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है। अब देखना यह होगा कि यह योजना अपनी सभी चुनौतियों को पार कर महिलाओं को लाभ पहुंचाने में कितनी कारगर होती है।
